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लोकसभा चुनाव 2024::

लोकसभा चुनाव 2024::
भाजपा का मास्टर प्लान हारे हुए 144 सीटों पर फोकस
-जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्येक में कम से कम 48 घंटे बिताने का काम सौंपा गया
अशोक झा, सिलीगुड़ी: 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। अपनी रणनीति के तहत भाजपा उन सीटों पर फोकस कर रही है, जिनपर 2019 के चुनाव में हार मिली थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को आगाह किया गया कि उनकी प्राथमिकता संगठन होनी चाहिए और संगठन को मजबूत किए बिना पार्टी चुनावों में अपनी सफलता को नहीं दोहरा सकती।वहीं पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों ने चुनावी मिशन में उन 144 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पार्टी 2019 के चुनाव में लगभग पूरी तरह से हार गई थी। इसको लेकर मंत्रियों का पहले दौर का कार्यक्रम पूरा हो गया है।दरअसल भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों की ऐसी 144 लोकसभा सीटों की पहचान की, जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्येक में कम से कम 48 घंटे बिताने का काम सौंपा गया। पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में इन 144 सीटों को अपनी झोली में करने की उम्मीद है। मंत्रियों को इन निर्वाचन क्षेत्रों में बार-बार जाने और जीतने के प्लान को लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।
इसके साथ ही मंत्रियों को यह देखने को कहा गया कि इन राज्यों में केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाता है। इन योजनाओं को लागू करने पर स्थानीय इकाइयों से रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया और योजनाओं के लागू होने की प्रक्रिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाया गया।

पार्टी की रणनीति के तहत मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और महासचिव (संगठन) बी एल संतोष ने एक बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में मंत्रियों द्वारा मिले रिपोर्ट के आधारा पर एक प्रजेंटेशन दिया गया। यह मंत्रियों के पिछले तीन महीनों में उनकी यात्राओं पर आधारित रही।

बैठक में शाह ने कहा कि जब संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठा सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर संगठन कमजोर है तो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए, मंत्रियों को सख्ती से इस पर काम करने के लिए कहा गया है। बता दें कि 144 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने का फैसला इसी साल मई में अपने पीएम मोदी की अपने मंत्रिपरिषद के साथ हुई बैठक में लिया गया था। रिपोर्ट अशोक झा

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